आजारपणाचा विचार न करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या राज्यघटनेसाठी कसे परिश्रम केले?
राज्यघटना अंमलात आल्यामुळे भारताने स्वतःला सार्वभौम, प्रजासत्ताक आणि लोकशाही घोषित केले.
भारताची राज्यघटना तयार झाली आणि तिचे शेवटचं वाचन 25 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी झाले. नेहमीप्रमाणेच एकदम अचूक शब्दांमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या दिवशी भाषण केले.
डॉ. आंबेडकर म्हटले, 16 जानेवारी 1950 रोजी आपण सर्वजण एका विरोधाभासाने भरलेल्या दुनियेत पाऊल ठेवणार आहोत. या दिवशी आपल्या देशाच्या राजकारणामध्ये समानता असेल त्याचबरोबर सामाजिक व आर्थिक जीवनामध्ये विषमता असेल.”
या भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे या प्राचीन संस्कृती असणाऱ्या पण नवजात प्रजासत्ताक असणाऱ्या या देशातील विरोधाभासावर बोलत असावे. त्यांनी लोकशाही बद्दल सविस्तरपणे एक वेगळे भाष्य केलं होते.
हे देखील वाचा : Bhimrao Ramji Ambedkar जयंती 2023 celebration at Ambazari: Notice issued for NMC, NIT and other respondents by Bombay HC
लोकशाही ही फक्त मूळ लोकशाहीवादी नसलेल्या त्याचबरोबर अज्ञान आणि सकुंचीत, सांप्रदायवादी तसेच स्थानिक गोष्टीत भारताच्या मातीवर असलेला केवल एक थर आहे असे बाबासाहेब म्हणाले.
जर्मनीमधील तत्त्वज्ञ जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल यांनी 'कायम तीर व मूळ स्वभावाला चिकटून राहिलेली भूमी' असे भारताचे वर्णन केले होते तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या सहाय्याने सर्वांना समान अधिकार मिळणं हे या विषमता असलेल्या भारतात एक उल्लेखनीय काम केलं आहे.
सन 1946 ते 1949 या नव्या भारताने नवीन जगात प्रवेश करण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या कोलाहलाच्या तीन वर्षांमध्ये 299 जणांच्या घटना समितीने घटना निर्मिती करण्याचे काम केले होते. याच तीन वर्षाच्या कालखंडात भारताने फाळणी तसेच अनेक धार्मिक दंगली पाहिल्या होत्या.
भारत व पाकिस्तान या दोन प्रांतांमध्ये लोकांचे इतिहासातील सर्वात मोठे स्थलांतर झाले होते त्याचबरोबर अनेक शेकडो संस्थाने भारत देशामध्ये समावून घेण्याची कठीण आणि वेदनादायी प्रक्रिया सुद्धा याच कालखंडात झाली होती.
डॉ. आंबेडकर राज्यघटनेच्या 395 मुख्य तरतुदींचा मसुदा करणाऱ्या सात महत्त्वाच्या समितीचे प्रमुख होते ते कायदेतज्ञ होते.
अशोक गोपाळ यांनी डॉ. आंबेडकरांचे 'अ पार्ट, अपार्ट' हे चरित्र लिहले आहे. यामध्ये अशोक गोपाल यांनी आंबेडकरांनी आजारपणा विरोधात झुंज देत असताना आणि स्वातंत्र्य चळवळीमधील प्रमुख नेत्यांबरोबर असणारे मतभेद दूर ठेवून जगातल्या सर्वात मोठ्या राज्यघटनेच्या निर्मितीचे नेतृत्व कशा प्रकारे केलं होते हे यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
तर डॉ. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वामुळे त्यांना भारतात सहित परदेशातूनही अनेकांचा पाठिंबा मिळाला मसुदा समितीमध्ये सात पैकी पाच जण हे उच्च जातीचे होते तरीसुद्धा त्या सर्वांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनंती केली की त्यांनी समितीचे नेतृत्व करावे.
भारतातील लोकशाही ही सात दशकानंतरही अनेक गंभीर समस्यांमध्ये अडकलेली होती. वाढणारे केंद्रीकरण आणि सामाजिक विषमतेमुळे अनेकांना याबाबत चिंता वाटत होती.
राज्यघटनेच्या दुरुस्तीनंतरचा मसुदा सादर करताना डॉक्टर आंबेडकरांनी म्हटले होते भारतातील अल्पसंख्यांकानी बहुसंख्यांकांवर निष्ठा ठेवून स्विकारलं आहे. यापुढे बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकाशी कोणत्याही भेदभावानं न वागता आपले कर्तव्य पार पाडणे गरजेचे आहे.
हे देखील वाचा : “मी वडिलांचे अंत्यसंस्कार केले आणि त्यानंतर…” सई ताम्हणकरने सांगितली जीवनातील एक कटू आठवण, ती म्हणाली, “त्यांचे निधन झालं तेव्हा…”
0 टिप्पण्या